ਜਦੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ-ਥੰਮ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਖੇਤ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧੂਰੇ, ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਨਕਸ਼ਾ’ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸ਼ ਸਥਲ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਭੂਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ, ਸਟੈਂਪ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਪਟਵਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ-ਇਹ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਖਾਰਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਲਤ ਮਾਪ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ।
ਨਕਸ਼ਾ : ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਟੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਅਰਪਰੋ’ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ) ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਯੂਅਰਪਰੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਲਕੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਵੱਛ ਸਟੀਕ, ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੋ ਕਦੇ ਧੂੜ ਭਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੰਗੀਨ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਚਾਈ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਨਕਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਨਕਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ
ਕੀ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਆਵੇਗਾ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.
NEXT STORY 
