ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਲੜੀ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਮੁੱਲਵਾਨ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਪਾਰ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਪਬੀਤੀ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਦਮਿਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਅਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਦੀ ਆਪਬੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ–
ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਨ 2016-17 ’ਚ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਅ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ’ਚ 5-6 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। 2022-23 ਤੱਕ ਕੁਝ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ’ਚ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਦਮੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ : ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਕਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚਲਨ ਹੈ।
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ, ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 5 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ : ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
–ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਲਈ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
NEXT STORY 
