ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ, ਜੋ ਇਕ ਖੋਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2020 ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਛਾਪੇ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ, ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬੰਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈ. ਓ. ਡਬਲਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੋਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ’। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਈ. ਓ. ਡਬਲਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ‘ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ’ ਸੀ, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਤਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਤਹਿਤ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਮਨਮਾਨਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੀ’।
ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਫਲਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਊਟਲੈੱਟ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਫੋਰਥ ਐਸਟੇਟ’ (ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ/ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਖੁਫੀਅਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ-ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਲੜਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ’ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ!
NEXT STORY 
