ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ’’ (ਪਾਰਟੀ 1998 ’ਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ)। ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ. ਜੀ.) ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2023 ’ਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਐੱਲ. ਜੀ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ.) ’ਚ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਿਵਵਸਥਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐੱਲ. ਜੀ. (ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ) ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲ. ਜੀ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?
ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ 2 ਬਦਲ ਹਨ, ਉਹ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 14 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ (ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਪਾਸੜ ਬਟਵਾਰੇ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ (ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਂਝ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੀਦਾਨ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
–ਅਦਿੱਤੀ ਫੜਨੀਸ
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ’ਤੇ ਜਾਗਣਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ?
NEXT STORY 
