ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ—ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ‘ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਲਭ ਮਾਰਗ’ (ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ.) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਚ 15 ਸਾਲਾ, 30 ਸਾਲਾ ਅਤੇ 40 ਸਾਲਾ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ (12.5 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ (20 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ FCNR (B) ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ-ਅਨੁਮਾਨ 30-40 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ : ਜੋਖਮ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਜੋਖਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੰਪ-ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਨਾਮ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ :
-ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (ਕੈਡ) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 333 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
-ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਮਹਿਜ਼ 6.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ 1,17,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
-ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਕਲ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ.) 2022-23 ਤੋਂ 32.3 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ, ਫੁਸਲਾਉਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ। ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਵੀ. ਏ. (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.=ਜੀ. ਵੀ. ਏ.+ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ) ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਚਕੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ : ਇਹ ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਲਚਕੀਲਾਪਨ’ ਸੀ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ’ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਤਲਾ ਪਰਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕਣ ਲਈ ਲਲਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2013-14 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ (‘ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ’) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ : ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ), ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ/ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ)। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MoSPI ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਰਥੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ-
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਖਪਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕੰਟੇਨਰ ਪੋਰਟ-ਕਮ-ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਉਲਟ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਾਸ III ਅਤੇ IV ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ’ਚ ਜਵਾਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
—ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ : ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ
NEXT STORY 
