ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਿਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ : ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਜੇਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2003 ’ਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, 2014-17 ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ, 2021 ’ਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੋ 5 ਰਨਵੇਅ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ।
ਹੁਣ ਨਗਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪਲਾਟ, ਸਕੂਲ-ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।
ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉੱਦਮੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜੀਆਂ-ਝਾੜ, ਜੰਗਲ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸੜਕ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਘਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈ : ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1970 ’ਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਬਈ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2007 ’ਚ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 2015 ’ਚ ਬਣੀ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾ ਫਿਰ ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਧੋਲੇਰਾ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੱਸਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੌੜ ਕਿਰਲੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵਧਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਸੈਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ, ਗਿਫਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ।
ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ : ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਥਾਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਝੂਠ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੋੜ ਕੇ ‘ਜੌਬ ਬੈਂਕ’ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਯਾਦ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਵੇਚੋ, ਭਾਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ‘ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ ਮਹਾਰੈਲੀ’
NEXT STORY 
