ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ 2019-21 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 33.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ, ਭਾਵ 64.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ, 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 41 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਯਕੀਨਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ‘ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ’ ਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਪਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ 84.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 69.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ 77.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 58.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਣਉਚਿੱਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ , ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੈਮ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਡੀਪਫੇਕ, ਵੁਆਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਗਭਗ 70-80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣੇ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਠੱਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭੜਕਾਹਟ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ, ਸ਼ਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
-ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
