ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸੱਤਾਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ (ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ), ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ (ਸਲਾਹਕਾਰ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੇਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਫੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ‘ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੇਨ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ , ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਮਨਫੀ (ਖਾਰਿਜ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਧਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਸਕੋਗੇ? ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਆਤਮ-ਅਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਸਕੋਗੇ? ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਕੋਗੇ? ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਜਾਗੋ’ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਰ...
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵਗਠਿਤ ‘ਜਾਗੋ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਜਾਗੋੋ’ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇ. ਕੇ. ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ’ਤੇ ‘ਜਾਗੋ’ ਦੇ ਇਕ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘‘ਜਾਗੋ’ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਚੁੱਪ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ...ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੋਗਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਇਹ ਟੀਮ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੱਤਿਆ-ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਵਾਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੋਗਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੱਤਿਆ-ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
...ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਇਕ ਮਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਕੋਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਕੇ. ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰਕਮ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ 195 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ, ਉਹ ਨਕਦ, ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, 2013 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ
NEXT STORY 
