ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਆਰ. ਕੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਿ ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਹਾਇਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੀਪਲ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਟੈਂਟ) ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਾਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਾਲਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਾਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਾਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੂਰਪ ਨੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ’ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ’ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ‘ਸੇਫਟੀ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ’ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਟਾਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਕਸ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਾਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਅਾਸਟ੍ਰੇਲੀਅਾ ’ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅਨੋਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ (4.7 ਮਿਲੀਅਨ) ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਅਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਿਪੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਫੇਕ ਡੇਟਾ ਅਾਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੁਕ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਾਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਯੁਰਵੇਦ : ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਭਾਰ
NEXT STORY 
