ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਹੀ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਉਲਟਫੇਰ ਪਲ ਭਰ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿ.ਆਂ ’ਚ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ’ਚ ਨਿਜੀ ਮਹਿਮਾਮੰਡਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਸ਼ਨੀ ’ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ.ਆਂ ਲੁਭਾਵਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਮਿੱਥੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿ.ਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੇਤ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਿ.ਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ’ਚ ‘ਜਿਵੇਂ ‘‘ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ’ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਹ ਮਾੜੀ.ਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਰ ਲਏ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਟੋਇ.ਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸਿ.ਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਿੱਛੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15ਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 16ਵੇਂ ਪਾਇਦਾਨ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ’ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਨ ‘ਚੌਲ ਦੀ ਟੋਕਰੀ’ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੂਬਿ.ਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਸੂਬਿ.ਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ.) ਦੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿ.ਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ, ਇਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ.ਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ । ਅੰਕੜਿ.ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ’ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਦਾਰਿ.ਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿ.ਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਕਾਈ.ਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੀ.ਆਂ ਗਈ.ਆਂ। ਕਾਟਨ ਯਾਰਨ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਊਨੀ ਕੱਪੜਿ.ਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ.ਆਂ ਇਕਾਈ.ਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ.ਆਂ ਇਕਾਈ.ਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੂਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਅਾਣਾ ਦੇ ਵੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ, ਗਿਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ, ਸੋਮਿ.ਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧੂਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ।
deepikaarora739a@gmail.com
ਕੀ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰ–ਸਥਾਪਨਸ਼ੀਲ ਅਫਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ
NEXT STORY 
