ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਾਣਵਾਯੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਹੀ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅੱਧਖੜ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮੰਸ਼ਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਬੇਸੁਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੰਧਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੱਚੀ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਸਾਧਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ।
ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੀ, ਜੋ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ‘ਕਥਿਤ ਪੂਜਨ’ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ’ਚ ਮਿਲੇ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬਚਪਨ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕੇ!
ਆਸਥਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਅਤਿਅੰਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀਆਂ-ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 96 ਤੋਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਸਤ) ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ‘ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2024’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,87,702 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 2023 (1,77,335 ਮਾਮਲੇ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚੀਆਂ) ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 69,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 67,694 ਰਹੀ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 38 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 67,890 ਕਾਂਡ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ੋਰਾ, ਬੇਲਗਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੋਚ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਡ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਯੌਨ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਸਥਲਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੁੱਡ ਟੱਚ’-‘ਬੈਡ ਟੱਚ’ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਬਹਿਕਾਵੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰ/ਅਣਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ-ਫੁਸਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁੱਪ ਸਾਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਸ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
—ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
‘ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ’ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ!
NEXT STORY 
