5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 19663 ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5.82 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ , ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 63 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਰਾਬ ਘੜੀ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 2 ਵਾਰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951ਦੀ ਧਾਰਾ 126-ਏ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 2004 ’ਚ , ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਯੂਰਪ ’ਚ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ? ਕੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀਏ ਆਪਣਾ ਉੁੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਲ.ਆਈ. ਸੀ. , ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਲਿਊਐਂਸਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰੀਕਟ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ , ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸੀਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਚ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ , ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਈ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਲਿਊਮ ’ਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 14800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀਆਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਸੰਧੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿਡੇਨਬਰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਸੀ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ 31.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਅੰਕੜੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ , ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ, (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)
ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹੋਏ ਪਾਸ
NEXT STORY 
