ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਕ ਭੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ-ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਟੀਚੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਕੇ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਸ਼ਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ : ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਵੱਡੇ ਡੈਮ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ-ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕੇ ਰਹੇ। ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2000 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਦੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਦੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਈਵੇਅ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੁਲਾੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਈ. ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੋਲ ਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਹੌਲੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਾਧਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਾਚਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਯੁਕਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ? ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਭਾਵ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ’ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਗਿਆ।
—ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ
NEXT STORY 
