ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਜਟ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2016-17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਟਪਕਦੇ ਹਨ। 2016-17 ਦਾ ਸਾਲ ਆਫਤ ਭਰੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸੀ। 2017-18 ਦਾ ਸਾਲ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2018-19 ਦਾ ਸਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਲਾਣ ’ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ (8.0, 7.0, 6.6 ਅਤੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ) ਡਿਗਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2019-20 ਦਾ ਸਾਲ ਫਾਲਤੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ
* 2019-20 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇਗਾ (ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼)।
* ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬੀ. ਈ. ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 3.8 ਤੋਂ 4.0 ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਵਪਾਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
* ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਸ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ.) ਵਲੋਂ ਮਾਪੀ ਗਈ, 5742431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 28.1 ਫੀਸਦੀ)। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ/ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
* ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਪਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤਕ ਸੁਸਤ ਰਹੀ।
* ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਖਨਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ 2019-20 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
* ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਉਧਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
* ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਦੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ (ਖੁਰਾਕ ਮੰਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ’ਚ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਚਿੱਟੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ : ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1. ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ।
2. ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ।
3. ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ।
4. ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।
5. ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਮੀ।
6. ਮੌਜੂਦਾ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।
7. ਰੱਖਿਆ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ., ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ) ਲਈ ਖਰਚ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ।
8. ਦੋ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡੀ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਵਿਚ।
9. ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ
ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੋਟ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ’ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਮਦਨ, ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਾਸ
NEXT STORY 
