ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਜੇਲ ਦੀ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ?
ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਅਵਸਥਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਫਲਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ‘ਲਾਟਰੀ’ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਡੈਪਟਿਵ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਦੂਜਾ, ਇਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਹੈਕ-ਪਰੂਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਏ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਡਲ ਅਣਗਿਣਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਏ. ਆਈ.-ਜਨਰੇਟਿਡ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਇਕ ‘ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸਪੋਰਟ’ ਬਣਾਓ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਹੈਕਾਥੌਨ, ਖੋਜ ਕਾਰਜ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ’ਚ ਅੰਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਏ. ਆਈ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲ ਫੜਨ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਏ. ਆਈ. ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਓ। ਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੀਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਉਦਮਿਤਾ, ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਇਕੋ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਸਾਂਚੇ ’ਚ ਢਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕਰੂਪਤਾ ਪੇਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਵੇ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਿਆਪਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਲਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਨਕਲਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਲੀਕ-ਪੇਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਕਲ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬਣਾਏ।
—ਐੱਮ. ਮੁਨੀਰ
ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ : ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਕਿੱਥੇ?
NEXT STORY 
