ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ
‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਥੇ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।’ (26 ਸਤੰਬਰ 1947) ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਦੌੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।’ (12 ਜੁਲਾਈ 1947)
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ’ਚ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਛਲਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ) ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਰਾਹ ’ਚ ਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਕਦਰ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਵਾਹ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਧੱਕਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ।
1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24 ਮਈ 1971 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘15 ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਾਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ 1970 ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ 15 ਨਵੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 1973 ਤਕ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। (ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ) ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1948 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ’’ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1947 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 23 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, 1947 ’ਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 ’ਚ ਸਿਰਫ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ 2004 ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। 2005 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਈ. ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 2007 ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 2014 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,11,754 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ 2013 ’ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ? ਕੀ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ’ਤੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬਜਟ ’ਤੇ
NEXT STORY 
