ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਪ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੀ. ਐੱਮ.2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 1700 ਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਪੀ.ਐੱਮ. 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 212 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 26 ’ਚੋਂ 23 ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਆਭਾ, ਜਗਮਗਾਹਟ ਵੱਖ ਦਿਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਮਗਨ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰਾਂ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਭੋਪਾਲ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਧੁੰਦ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਛਾਈ ਰਹੀ।
ਏ.ਕਿਊ. ਆਈ. ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੀ ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਚਾਲ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ‘ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਵਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੈਰ ਆਦਿ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਮਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਂਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਖਿੜਕੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਪ-ਵਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਪ-ਟੂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਵਕੇਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਵਰਨਾ ਉਹ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ
NEXT STORY 
