ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ।
ਇਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹੁਣ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸੂਤਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਇਕਾਈ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਰਵੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਉਣਗੇ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 2014 ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਈ ’ਚ 16 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। 60 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਦੇਪਸਾਂਗ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ 9 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ’ਚ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦਿਸਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ
NEXT STORY 
