–ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ‘ਅਵੇਸਲਾ’ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਵਿਚ ਇਹੀ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ! ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਾਕ ਨਾਲ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ‘ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ’, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਡਿੱਗ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ‘ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ ਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ।
ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ‘ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਕ ਐਸਾ ਭਾਰਤ, ਜੋ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਮੋਦੀ 2.0’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ–ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਟੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੋ–ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ–ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭਾਵ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ 1.0’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵੱਛ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ‘ਮੋਦੀ 2.0’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ-7, ਜੀ-20, ਬ੍ਰਿਕਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਵਪਾਰ-ਵਾਰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ’ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ’
NEXT STORY 
