ਹਰਫ਼ ਹਕੀਕੀ/ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੱਸੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕਾਰਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੇਸਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲਚਲ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ
ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦੈ ਕਿ 1991 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀ’ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਰਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਪੜਾ, ਆਟੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉੱਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਸੌਖਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜਾਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਪੇਟ ਲਵਾਂਗੇ ਸੰਕਟ
ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਰਹਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ, ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਇਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲਾ ਲਓ।
ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ! ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਵੇਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਜਾਗਣ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਚ’ ਮੰਨ ਲੈਣਾ
NEXT STORY 
