ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਕੂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ’ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਚਾਕੂ ’ਤੇ ਹੈ, ਕਟ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 1.25 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 1000 ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 9000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸਕੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਡੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਗੜਨ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ : ਏ ਰਿਸਕ ਐਨੈਲੇਸਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਟੀ.ਬੀ. ਹਾਰੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇਗਾ
NEXT STORY 
