ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੋਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਛੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜੋ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋਚੋ ਭਲਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਗਾਰੰਟੀ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ? ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ! ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਪਦੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 5 ਕਿਲੋਂ ਚੌਲ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, 1 ਲੀਟਰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਤੇਲ, 6 ਕਿਲੋਂ ਦਾਲ ਅਤੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ’ਚ ਰਿਆਇਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਲੀ-ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੁਫਤ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ।
ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ’ਚ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਇਸਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 640 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘਟਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ’ਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 87 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਭਾਵ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਵਲੋਂ ਗੋਆ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ‘ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ’। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹਨ? ਹਾਂ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇੰਝ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖੋ।
ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਰ ਲੰਬੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬੇਹੱਦ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇਣ ’ਚ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ-ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵੱਜ ਸਕੇਗੀ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ?
–ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਕੀ ਟਰੰਪ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
NEXT STORY 
