12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ “ਭਾਰਤ ਬੰਦ” ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੈਲਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। “ਭਾਰਤ ਬੰਦ” ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਡੂੰਘਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ- ਲਗਭਗ 85-90 ਫੀਸਦੀ-ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤਲਖਾਹ-ਭੋਗੀ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਨੀਅਨਕ੍ਰਿਤ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਸੀਮਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਰਵਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਡਲ-ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਰਕਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ- ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਲਿਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ-ਉੱਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੜਤਾਲ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
12 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਇਸ ਅਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲਗਭਗ ਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਮਾਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ। ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵੰਤਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਘਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਗੁਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ, ਜੋ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੁਟਾਅ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਥੋਪੀ ਗਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਖਾਈ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗਿਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਸਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਭ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੰਗ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਭਾਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਜੁੜਾਅ ਦਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੰਡਨ ਜਨਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਮੁੜ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਣਜ ਵਧੇਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ-ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮੁੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ, ਹੁਨਰ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ, ਵਰਕਪਲੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ’ਤੇ-ਬਜਾਏ ਵੱਧਤਮਵਾਦੀ ਬੰਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੇ।
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਚੌਰਾਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਭਰਦਾ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਣ - ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁੰਗੜਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਉੱਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਰੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ, ਉਹ ਸੰਰੇਖਣ ਬਦਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
–ਕਮਲ ਮਦੀਸ਼ੈੱਟੀ
(ਕਮਲ ਮਦੀਸ਼ੈੱਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਹੁਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ!
NEXT STORY 
