ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਖਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਅਤਿਅੰਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ’ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਾਈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਅਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ) ਸਮੇਤ 24 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 20 ਮਰਦਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ, ਓਮਾਨ ਚਾਂਡੀ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇਗੀ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਭਗ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤਿਮ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ 1.2 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਵਿਦਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੁਲਸੀ ਗੋਬਾਰਡ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੇਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦਲ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ (ਲੋਵਾ) ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਮਤਦਾਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ 3.2 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੀਪਬਲਿਕਨਜ਼ ਹਨ, ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ’ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀ ਅਤੇ ਕਲਿੰਟਨਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਯੂ. ਕੇ. ਹਸਟਿੰਗਸ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੋ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ?
NEXT STORY 
