ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਛੱਡ ਗਏ : ‘ਸਟੀਲ ਫ੍ਰੇਮ’। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਟੀਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੇਮ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣ-ਛੂਹਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ।
ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 2014 ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ’ਚ ਔਸਤਨ 157 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਇਕ ਵਿਧਵਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 157 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 9 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 45ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀ. ਪੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡੈਸਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ, ਇਕ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸਮਾਧਾਨ ਦੀਦੀ’ ਭਾਵ ‘ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ’, ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਫ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੰਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੋਚ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ‘ਨਿਯਮ-ਅਾਧਾਰਿਤ’ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 2020 ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ‘ਭੂਮਿਕਾ-ਅਾਧਾਰਿਤ’ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਕ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ 1.65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਆਈ. ਜੀ. ਓ. ਟੀ. ਕਰਮਯੋਗੀ’ ਨਾਮਕ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਮਿਆਰ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ।
ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕੋ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 2014 ਵਿਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸਟੀਲ ਫ੍ਰੇਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੁੱਪਚਾਪ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਮਲਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)
-ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਟਲਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ!
NEXT STORY 
