2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਪੱਧਰ (ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਏ) ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਫ. ਏ. ਐੱਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2021 ’ਚ ਸੋਧੇ ਐੱਫ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ-ਅਪੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਏ. ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ :-
ਭਾਰੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ : ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ 5.5 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ : ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਰਥਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ : ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ : ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ/ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਏ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਨਵੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਰਾਣੀ : ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਏ. ਸੀ./ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਏ) ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਅਪੀਲ) (ਜੇ. ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਏ) ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਜੇ. ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਏ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 250 ’ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ (ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪੈਨਲ (ਡੀ. ਆਰ. ਪੀ.) ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਤਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਹੈ। ਡੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਕ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਏ. ਸੀ./ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਏ) ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ, ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਜੇ ਸੰਘਵੀ
ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
NEXT STORY 
