ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਫਿੱਕੀ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਕਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਫਰਜ਼ੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵੇ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਫਲਾਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਬੰਧਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਧੜਕ-ਭੜਕ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪਲੀਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ।
ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ.), ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਸਿਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
-ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
NEXT STORY 
