ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੰਸਦ, ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਬਹਿਸ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਚੈਨਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਆਦਿ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅਡਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਰੋਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਕਿਸਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ ਆਦਿ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਨਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ, ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਭਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਮਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੌਤ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਆਉਣੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ’ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ।
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ?
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
