ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਨਤਾ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲÅਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਵੇ, ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦਿਸੇ। ਬੀਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬੇਮੁੱਖ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ–ਦੇਖੋ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ–‘ਹਮ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਥੀ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰਖਨੇ ਕੋ ਗ਼ਾਲਿਬ ਯੇ ਖਯਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ।’
ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ
ਜੰਨਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ : ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਹੁੰਤਰਫਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐੱਮ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਐੱਲ., ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ–ਉਹ ਉਸ ਟਟੀਹਰੀ ਵਾਂਗ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 2016 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਬਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਨੇਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਜਾਟ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2014 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਰਾਠੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸੌਂਪੀ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਗਾਵਤ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਰਾਠੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਾਟ ਸਵੈਭਿਮਾਨ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨੇਤਾ ਚੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅਟੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ., ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ–ਅਜਿਹਾ ਖਿੰਡਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨਹੀਣਤਾ ਕੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਦਿਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ’ਤੇ ਸਮਝੋ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਦਲੀਲੀ ਬਿਆਨ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ–ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਜਾਂ 3 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇ? ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ’ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ।
ਕਈ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਧਾਰਾ-370, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗੀ–ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਹਿੱਤ ’ਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਜਾਣਿਆ।
(ajayks@gmail.com
ਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਤ’ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
NEXT STORY 
