ਭਾਰਤ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 2025-26 ’ਚ, ਨਲ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 34 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 120ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ।
ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 163 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 18 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਅਸੰਗਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2025-2027 ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ‘ਡੇਅ ਜ਼ੀਰੋ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜਿਵੇਂ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 2025-26 ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਫੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ’ਚ ‘ਬਲਿਊ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ’ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਮੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਏ. ਆਰ. ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਮੈਬਰੇਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਓ. ਡੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਸ.) ਯੂਰਪ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੈੱਟਲੈਂਡਸ ਅਤੇ ਵਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਏਜੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਜਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਡਿਸੇਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੀਏ। ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਫਿਲਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਈਏ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਈਏ। ਐੱਮ. ਏ. ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ
NEXT STORY 
