ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਪਿਆਰ’ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਲਿਨ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਾਰਾ 81 ਦੇ ਭਾਗ (ਓ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 530 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ।
ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਟਲ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2026 ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ।
ਜੇਕਰ 2026 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1961 ਵਿਚ, ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਆਬਾਦੀ 7.01 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 85 ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਔਸਤਨ 8.25 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਦੋਂ 3.48 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ 53 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ 6.57 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤੀ 3.36 ਕਰੋੜ ’ਤੇ 39 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ 8.63 ਲੱਖ ਇਕ ਸੀਟ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਵਿਚ 1.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 19 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਭਾਵ 8.89 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਔਸਤਨ ਇਕ ਸੀਟ। 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਵਧੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਹਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ 9.86 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਰ 7.80 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਸੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹਰ 10.56 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਹਰ 10.11 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 250 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਲਈ ਔਸਤਨ 20 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ 126 ਸੀਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 169 ਸੀਟਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 76 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 36 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 888 ਹੈ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕ ਸਕਣ।
ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣਾ ਅਸਫਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ
NEXT STORY 
