ਯਸ਼ੋਦਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 23-24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਈਸ਼ਵਰ ਪੋਖਰੇਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਯਾਕ ਐਂਡ ਯਤੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਲਾਲਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਪੋਖਰੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ‘ਹਾਊਡੀ ਜਿਨਪਿੰਗ’ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ-ਮਿਠਾਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ‘ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ-ਵਿਗੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਅਸਲ 2015 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ।
ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।
ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਓਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਟਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਪਾਲ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਣੇ ’ਚ ‘ਬਿਮਸਟੇਕ’ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
‘ਪ੍ਰੋ-ਚਾਈਨਾ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹੈ ਨੇਪਾਲ
ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਰੇੜ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਤਾਂ ਚੀਨ ਸੀ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਖੂਬ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ‘ਪ੍ਰੋ-ਚਾਈਨਾ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇਪਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ 32 ਅਰਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ’ਚ 3 ਗਊ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਗਊ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਪਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਊ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਵੱਛੜਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ (ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ) ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤਕ 2020 ਤਕ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ’ਚ ਕਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ
NEXT STORY 
