ਕਰਨ ਥਾਪਰ
ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਕ ‘ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ’ ਸਫਲਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ’ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦ-ਰਹਿਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੀਖਿਅਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਨ।
ਮੈਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕੁਲ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ।
‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਗਰੁੱਪ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ 57 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸੁਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਕਾਂਟੈਕਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਆਦ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ‘ਹਮਲਾ’ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਣ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।’’ ਇਹ ਵਲਾਦੀਵੋਸਤੋਕ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ
ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰੂਪ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵੀ। ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ’, ‘ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗਲਤ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਤਖਤਾਪਲਟ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੋਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।’’ ਜਦਕਿ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਦਾਗ਼ੀ’ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮੀਨਿਕ ਰਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।’ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫੇਡੇਰੇਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਏਲਿਸ ਵੈਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਪਕ ਹਿਰਾਸਤਾਂ...ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।’
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਹਿਊਸਟਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਈਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਦੀ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ
NEXT STORY 
