ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏ. ਆਈ. ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ-ਕੀ ਅਸੀਂ ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ?
ਅੱਜ ਏ. ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏ. ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪੱਖਪਾਤ। ਏ. ਆਈ. ਮਾਡਲ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਪਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਬਣਾਵਟੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਡਿਆਈ/ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੈਤਿਕ ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸਿਰਫ ਏ. ਆਈ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਸੋਬਿਤ ਰੇਹਾਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਪਾਂਡੇ
ਚੋਣਾਂ 2027 ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
