ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। 2011 ਤੱਕ ਪਵਨ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਅਜੇਤੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਜੋੜੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ 22 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਵਨ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ। ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2023 ’ਚ ਆਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉਦੈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ : ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇਕ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ?
ਇਕ ਕਾਰਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ’ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਪਵਨ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ’ਚ ਛੋਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜ ਪਏ।
ਉਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਫਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 414 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹਾਂ।
ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ, 91 ਗੀਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ ਸਥਾਨਕ ਪੈਨਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਪਿੰਗ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਊਰਜਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਅਰਬ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੱਖਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਊਰਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੇਵਿਡ ਫਿਕਲਿੰਗ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ-‘ਆਪ’ ਟਕਰਾਅ
NEXT STORY 
