ਆਈ. ਟੀ. ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ-ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 2020 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-79 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ? ਡੋਰਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜੂਨ 2022 ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੂਜਾ, ਸੰਨ 2000 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 2021 ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਗ੍ਰਾਮ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ : ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲੁੜਕ ਕੇ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2.78 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੇਟਾ ਦੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 2.78 ਕਰੋੜ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ., ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਹੇਟ ਸਪੀਚ, ਅੱਤਵਾਦ, ਨਗਨਤਾ, ਬੋਗਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ 4 ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ -
1. 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਮ. ਡੀ. ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
2. ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਕ ਅਤੇ ਹੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
3. ਡੋਰਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖਤ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ’ਚ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 2015 ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਸਣੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
4. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ 2013 ’ਚ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਕੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ
NEXT STORY 
