ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7, 50,000 ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਟਰੰਪ 2 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਨੇ 13,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 2 ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਸਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਡਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 16,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 750 ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,550 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ।
ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 900 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੀ. ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (1,12,000), ਟੈਕਸਾਸ (61,000), ਨਿਊ ਜਰਸੀ (55,000), ਨਿਊਯਾਰਕ (43,000) ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ (31,000) ਵਿਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ 2021 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿਚ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ।
ਦੂਸਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2023-2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
–ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਟਾਲਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
