ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼-ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਕਮੇਟੀ (1974), ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ (1990), ਵੀ. ਕੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਰੀਅਰ ਕਮੇਟੀ 1994 ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ (1998) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ 1977, 1982, 1990, 1992 ਅਤੇ 2004 ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਪਾਰਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਿੰਤ ਹਨ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇੰਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤੇਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਹਿਸ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨਾਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਤਦਾਤਾ ਆਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇਵੇ।
ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ’ਚ ਪਾਰਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ’ਚ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ’ਚ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ’ਚ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ’ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ।
ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਚਰਚੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗੀ ਚੋਣ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਏ। ਇਹ ਇਕ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਟਲਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਹੁਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸੱਚ ’ਚ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਸਾਫ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਦੂਰ
NEXT STORY 
