ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ : ਅਸਲ ’ਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। (ਦੇਖੋ ‘ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ’-ਜਗ ਬਾਣੀ, 22 ਮਾਰਚ, 2026)। ਕੁਝ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਔਸਤਨ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ : ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (234 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (294 ਸੀਟਾਂ) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਚਾਨਕ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਖੜਗੇ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ 26 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗੀ’ ਅਤੇ ‘2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ’। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਹਿੱਟ-ਟੀਮ’ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗੀ? ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ—ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ—ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 334ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ :
‘...ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ... ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ...’
ਬਿੱਲ ’ਚ ‘ਬਾਅਦ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ ’ਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਦੇਖੋ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ’, ਜਗ ਬਾਣੀ, 24 ਸਤੰਬਰ, 2023)। ਅਸੀਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਧਾਰਾ 334ਏ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ (6 ਸਾਲ!) ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਇਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ।
ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ : ਅਚਾਨਕ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 16-18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਟਕਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ, ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (39) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (28) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਪੋਲਿੰਗ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਲੜਾਈ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੇਗੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 182 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 272 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 816 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮ ਚਾਲ ਹੈ—ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ!
NEXT STORY 
