ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗੁਲ ਨਾ ਖਿਲਾ ਦੇਵੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 2019, ਗ੍ਰੀਸ 2019, ਸਕਾਟਲੈਂਡ 2021, ਆਇਰਲੈਂਡ 2018, ਕੈਨੇਡਾ 2018, ਡੈਨਮਾਰਕ 2017, ਨਾਰਵੇ 2015, ਆਈਸਲੈਂਡ 2015, ਮਾਲਟਾ 2016, ਯੂ. ਕੇ. 2008, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 1995 ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਬਨਾਮ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗਲੇ-ਸੜੇ, ਪੁਰਾਣੇ, ਦਕਿਆਨੂਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਆ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਤਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2023 ਦੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਨਰਕਿਸਤਾਨ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਕ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਦਭਾਵ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਕਾਰਨ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਬਨਾਮ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ (1967-2026) ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਬ-ਧਰਮ ਸਮਭਾਵ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ)
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ
NEXT STORY 
