1960 ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ’ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3 ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3 ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿੰਧੂ, ਝਨਾਅ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਦੀ ‘ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ’ (ਆਈ. ਡਬਲਯੂ. ਟੀ.) ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਕ ‘ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਆਯੋਗ’ (ਪੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਜਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 2007 ’ਚ ‘ਬਗਲੀਹਾਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਤੇ 2013 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਨੀਲਮ ਘਾਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਰਤਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ’ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2016 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ’ (ਆਈ. ਡਬਲਯ. ਟੀ.) ਦੇ ਸਹਿ-ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਹੇਗ ’ਚ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ’ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਈ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ‘ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ’ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 2021 ਦਾ ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਵਧਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15-16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਸਰਕਾਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ’ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਵਾਈਟ ਡੀ. ਆਈਜਨਹਾਵਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਚਮਕਦਾ ਬਿੰਦੂ’ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਚੀਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
