ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ : ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ 1958 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਕਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਔਸਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ. ਐੱਲ. ਸ੍ਰੀਮਾਲੀ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ, ਐੱਮ. ਸੀ. ਛਾਗਲਾ, ਫਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ 1967 ਤੱਕ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਨ।
1968 ’ਚ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ. ਕੇ. ਆਰ. ਵੀ. ਰਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ 1986 ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਸ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ।’’
ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ-ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ‘ਡਾਕਟਰ’ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ’’। ਰੱਟਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਕਲ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਚੀਨ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ? ਸਿੱਟਾ ‘ਨਹੀਂ’ ’ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 1968 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ’ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਸ ’ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ : ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ‘ਨੱਕਾਰਖਾਨੇ ’ਚ ਤੂਤੀ’ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
NEXT STORY 
