ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਨਰਲ ਐੱਚ. ਆਰ. ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕੋੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੁਚੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਕ ਸੂਖਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2021) ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਐਕਟ 2018, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਐਕਟ 2019, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2021 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਰਿਪੋਰਟ (ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਲਾਲਚ, ਭਰਮਾਉਣ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਧੋਖਾ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਵਰਗੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
2020 ’ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਢਾਹ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2017 ਤਹਿਤ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2020 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਹਨ। ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
