ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਚੰਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ‘ਗਿਫਟ ਡੀਡ’ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
* 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 77 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਘੋਰ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਇਕ ਬਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ‘ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ’ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਭੱਤੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ।
* 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ’ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਕੇ. ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਫਟ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਰਹੂਮ ‘ਐੱਸ. ਨਾਗਲਕਸ਼ਮੀ’ ਦੀ ਨੂੰਹ ‘ਐੱਸ. ਮਾਲਾ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ‘ਨਾਗਲਕਸ਼ਮੀ’ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ‘ਕੇਸ਼ਵਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਡੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਐੱਸ. ਮਾਲਾ’ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ‘ਕੇਸ਼ਵਨ’ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਮਾਲਾ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ‘ਨਾਗਲਕਸ਼ਮੀ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ
NEXT STORY 
