ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ-ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਜਵਿਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟਦਾ ਰਹੇ।’’ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ।
ਅਜਿਹਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ 2012 ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2014 ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014 ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਫਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 2014-15 ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, 2015-16 ’ਚ 37000 ਕਰੋੜ, 2016-17 ’ਚ 48000 ਕਰੋੜ, 2017-18 ’ਚ 55000 ਕਰੋੜ, 2018-19 ’ਚ 61000 ਕਰੋੜ, 2019-20 ’ਚ 71000 ਕਰੋ਼ੜ ਅਤੇ 2020-21 ’ਚ 1,11,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਧਨ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਘਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕੁਲ 13 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜੋ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ 25 ਕਰੋੜ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2016 ’ਚ 25 ਲੱਖ ਜਾਬ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 18 ਲੱਖ ਕਾਰਡਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੁਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਮਨਰੇਗਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਅਨੈਲਿਸਿਜ਼ (ਸੀ. ਈ. ਡੀ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਖੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਘਰ ਲਈ ਔਸਤ 18 ਦਿਨ (3600 ਰੁਪਏ) ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਹ 11 ਦਿਨ (2200 ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ. ਈ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਨ। 2018 ’ਚ 18-30 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਸਨ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 37 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਨ, ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਸਤ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। 2017 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਡਿੱਗ ਦੇ 41 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2018-19 ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 ’ਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੰਨ੍ਹਾ ਸਮੂਹ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
NEXT STORY 
