ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ. ਬੀ.ਵੀ. ਪੀ.) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਈ. ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ‘ਜੈਨ ਜ਼ੀ’ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸੋਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐੱਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਅਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 2, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 73 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਭਾਜਪਾ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 19 ਉਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਚ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇਤੂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਉਹੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਮਲ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਬਦਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ-ਵਿਗਾੜਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੀ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣ।
ਉੱਧਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੁਦ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਦਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ’ਚ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਦਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਲਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੀ ਦਾ ‘ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ’ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਉਂਝ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਖੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਸਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ 20 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਸਪਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਕੋਣੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਗਠਜੋੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 94 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦਮ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੰਡ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
-ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ?
NEXT STORY 
