ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਤਬਰੇਜ਼, ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ, ਜੁਨੈਦ, ਅਖਲਾਕ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਟਿਫਿਨ ’ਚ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ’ਚ ਗਊਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਹੋਰ ਕਾਰਣ : ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਜਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਬੁਲਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਟੈਸਟ’ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ (ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ) ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਰੀਕਾ ਭੀੜ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਆਦਤ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਚੋਰ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛਪਰਾ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ’ਚ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਤਨ ‘ਭੀੜ ਨਿਆਂ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਅਸੀਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਲੋਕ’ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 65 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 40 ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ–ਮੁਜੰਮਿਲ, ਮੁਜੱਸਿਮ, ਫੁਰਕਾਨ, ਨਦੀਮ, ਜਨਨਿਗਰ, ਅਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 174 ਅਤੇ 190 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਫਿਊਮ ਬਚ ਗਿਆ’। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਜਨ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਕਿਊਜਿਟੋਰੀਅਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉਸ ਅੰਪਾਇਰ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਗੇਂਦ ਬਗੈਰ ਫੀਲਡ ’ਤੇ ਟੱਪਾ ਪਏ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਟੱਪਾ ਪੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਸਬੂਤ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਪਲਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਖਿਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 65 ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਨਕਵੀਜਿਟੋਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਰਕਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ।’’ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ) ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਉੱਨਾਵ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਲੋਕ’ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨਿਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ, ਰਕਬਰ, ਜੁਨੈਦ ਜਾਂ ਅਖਲਾਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ–ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ’’ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਦਿਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ’ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਕਾਰਣ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਿਆਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਭੀੜ ਨਿਆਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਭੀੜ ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ‘ਭੀੜ ਨਿਆਂ’ ਰੂਪੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ
NEXT STORY