ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਇਹ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ‘ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ’ ਬਰਾਂਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਗ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਪਣਾਲੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਖੋਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿਆਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਲਪਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਸਮਰੱਥ, ਸੁਲਝੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਯਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 6 ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇ. ਕੇ. ਪਿਲੱਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਇਕ ਖਰਾਬ ਰਵਾਇਤ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਠੀਕ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਦੇ ਪੈਰ ’ਚ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੋਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲੇ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗਾੜਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਝੁਕਾਅ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
