ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ, ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸ਼ੈਲੀ, ਆਚਰਣ, ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ‘‘ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’’ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਤੇਦੇਪਾ ਅਤੇ ਜਦ-ਯੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ 240 ‘ਸੀਟਾਂ’ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ 292 ‘ਸੀਟਾਂ’ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ./ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪਤਨ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਤੀਜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ (5 ਕਾਂਗਰਸ, 5 ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬੇੜੀ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ./ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ./ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਸਾਮ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ./ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ‘ਗੱਠਜੋੜ’ ਟੈਗ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।
ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜ : ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਪਹਾੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ।
ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀਅਾਂ 99+2 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, 170 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 215 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ (ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ) ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਧੜਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇਦੇਪਾ (16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਜਦ-ਯੂ (12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ : ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ :
1. ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਹ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਸਤੂਆਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ) ’ਚ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ, ‘ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਆਮ’ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੈਨਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
3. ਸਰਕਾਰ ਚੈਬੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਲਬਾ ਤੇ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਸੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਰਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ।
4. ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਵੱਧ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ’ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੱਪ, ਕੋਹੜਕਿਰਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜੇ
NEXT STORY 
