ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਰਹੱਸਮਈ ਚੁੱਪ’ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੌਮ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵੱਜ ਕੇ 22 ਿਮੰਟ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5.37 ਵਜੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ?
ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 25 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ (ਜੋ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ) ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਦਾਵਾ, ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਜ਼ਬ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹਾਦ ਫੋਰਸ, ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਫੋਰਸ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ, ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. (ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?
ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੌਜ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਯੁੱਧ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਵਾਰ ਫੇਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ-ਹਾਈਪਰਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਡਰਾਈਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ)
ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ!
NEXT STORY 
